प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के अंतर्गत पात्र हितग्राहियों को पक्के आवास उपलब्ध कराने के लिए प्रदेश में ‘‘सेवा संकल्प अभियान’’ चलाया जा रहा है। यह विशेष अभियान 17 सितंबर से 17 अक्टूबर 2026 तक संचालित किया जा रहा है। अभियान के तहत आगामी 17 अक्टूबर तक प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में 30 हजार नवीन आवासों की स्वीकृति देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। बीएलसी कैंपों के माध्यम से हितग्राहियों को दी जाएगी सुविधा
निर्धारित लक्ष्य की समय सीमा में पूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रदेशभर के नगरीय निकायों में विशेष बीएलसी (Beneficiary Led Construction) कैंपों का आयोजन किया जा रहा है। इन कैंपों का मुख्य उद्देश्य पात्र हितग्राहियों तक योजना की संपूर्ण जानकारी पहुंचाना, पात्रता मानदंडों और आवश्यक दस्तावेजों से अवगत कराना तथा आवास स्वीकृति की पूरी प्रक्रिया को सरल और त्वरित बनाना है।
नगरीय निकायों के लिए निर्धारित किए गए न्यूनतम लक्ष्य
नगरीय विकास एवं आवास विभाग आयुक्त श्री संकेत भोंडवे ने सभी नगरीय निकायों को समयसीमा में लक्ष्य हासिल करने के स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने बताया कि अभियान के तहत प्रशासनिक स्तर पर नगर परिषदों को न्यूनतम 50 नवीन आवास, नगर पालिकाओं को न्यूनतम 100 नवीन आवास तथा नगर पालिका निगमों को न्यूनतम 500 नवीन आवासों की स्वीकृति का लक्ष्य दिया गया है।
किस्त वितरण में तेजी और निर्माण कार्यों को गति देने के निर्देश
आयुक्त श्री भोंडवे ने बीएलसी कैंपों के जरिए अधिक से अधिक पात्र परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 से जोड़ने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही, उन्होंने पूर्व में स्वीकृत आवासों के पात्र हितग्राहियों को प्रथम एवं द्वितीय किस्त का शत-प्रतिशत और समय पर वितरण सुनिश्चित करने को कहा है, ताकि निर्माण कार्यों में तेजी लाई जा सके और हितग्राहियों को आर्थिक सहायता सुलभ हो सके।
प्रदेश सरकार का उद्देश्य सेवा संकल्प अभियान के माध्यम से नगरीय क्षेत्रों में हर पात्र परिवार तक पक्के मकान का लाभ पहुंचाना और योजना के क्रियान्वयन को अधिक पारदर्शी एवं व्यापक बनाना है।
